146. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय राजकारणात "भाषा" हा मुद्दा कायम चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. याच मुद्द्याला आजच्या लेखातून समजून घेऊया...

'हिंदी' ही भारतीय संघराज्याची राजभाषा असेल ही बाब राज्यघटनेच्या '343 व्या कलमात' नमूद आहे. हिंदी भाषेला सार्वत्रिक करण्याचे केंद्रशासनाने अन् विविध राज्यांच्या राज्यशासनाने प्रयत्नही केल्याचे दिसते. मात्र भारतात 'भाषिक विविधता' असल्याने हे प्रयत्न पूर्णत्वास गेलेले दिसत नाही.

उत्तरेकडील काही राज्यांचा हिंदीला होकार आहे मात्र दक्षिणेकडील राज्ये हिंदीला स्पष्ट नकार देतात. यामुळेच हिंदी भाषेचा हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील बनतो.

भारतातील प्रत्येक भाषेचा विशिष्ट असा इतिहास आहे. भाषेचा 'संस्कृतीशी' आणि लोकांच्या 'भावनेशी' अत्यंत जवळचा संबंध असल्याने भाषा ही 'भाषिक अस्मितेचं' रूप धारण करते. ही बाब देखील घटनाकारांनी लक्षात घेऊन संविधानात 'आठवे परिशिष्ट' समाविष्ट करून त्यात 14 भाषा समाविष्ट केल्या. पुढे विविध घटनादुरुस्त्या करून यात आता 22 भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोबतच 'कलम 29(1)' भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना गटांना आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असल्यास ती जपण्याचा मूलभूत अधिकार देते.

वर उल्लेख केलेले कलम 29(1), कलम 343 आणि आठवे परिशिष्ट एकत्रितपणे विचारात घेतल्यास भाषिक वादविवादाच्या मुद्द्याची गुंतागुंत सोडवता येईल. भाषेची सक्ती करून भाषेचा वापर वाढवता येणारा नाही. हीच बाब हिंदीसह अन्य इतर सगळ्याच भाषांना लागू ठरते. राज्यघटनेतील भाषेसंदर्भातील इतर कलमांच्या अन्वयार्थावरच कलम 343 चे यशापयश अन् 'भाषिक सलोख्याचं' अस्तित्व अवलंबून असल्याचं दिसतं..!

~ सचिन विलास बोर्डे

34/2

India | Language | Script | Culture | Article 29(1) | Article 343 | 8th Schedule | Linguistic Harmony | Linguistic Minority | Linguistic Identity | Linguistic Diversity | Constitution | Politics

NEXT 🔹 PREVIOUS